यूसीसी लागू करने की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे, विधानसभा में जल्द पेश होगा बिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य इसी वर्ष यूसीसी लागू करना है और इसके लिए आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। इसके मद्देनजर यूसीसी के प्रारूप (ड्राफ्ट) को अंतिम रूप देने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में आयोजित हुई।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में न्यायमूर्ति देसाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुईं। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में यूसीसी के प्रारूप, कानूनी पहलुओं और सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। समिति विभिन्न सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं देगी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करते हुए विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने का प्रयास किया जाएगा।

यूसीसी लागू करने वाला पांचवां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

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वर्तमान में उत्तराखंड और गोवा में आधिकारिक रूप से समान नागरिक संहिता लागू है। वहीं गुजरात, असम और मध्यप्रदेश ने भी यूसीसी से संबंधित विधेयक पारित किए हैं। यदि प्रस्तावित योजना के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है, तो छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।