CG Higher Education: 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को मंजूरी, 31 जुलाई तक सभी कॉलेजों में होंगे नियमित प्राचार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक का सबसे बड़ा फैसला 700 रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रहा। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

700 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

बैठक में विभाग के लंबे समय से खाली पड़े 700 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। साथ ही अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जा सके।

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CGPSC भर्ती प्रक्रिया को मिलेगी रफ्तार

मंत्री ने CGPSC के माध्यम से होने वाली सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लंबित दस्तावेज सत्यापन कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उद्देश्य है कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके।

2019 से पहले के सहायक प्राध्यापकों को मिलेगा प्रमोशन

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 2019 से पहले नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को वर्ष 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इससे उनकी वरिष्ठता और सेवा संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

वरिष्ठ एवं प्रवर वेतनमान की सूची जल्द होगी जारी

लंबे समय से लंबित वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लगभग तैयार हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्हें जल्द जारी कर पात्र शिक्षकों को लाभ दिया जाए।

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अतिथि प्राध्यापकों को भी मिल सकती है राहत

राज्य के अतिथि प्राध्यापकों की मांगों पर भी सरकार गंभीर नजर आई। उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लेने के संकेत दिए गए हैं। इससे हजारों अतिथि प्राध्यापकों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

31 जुलाई तक सभी कॉलेजों में होंगे नियमित प्राचार्य

महाविद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति हर हाल में पूरी कर ली जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी सरकारी कॉलेज नियमित प्राचार्य के बिना नहीं रहेगा।

उच्च शिक्षा विभाग के इन फैसलों को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। यदि सभी निर्णय तय समयसीमा में लागू होते हैं तो आने वाले शैक्षणिक सत्र में छात्रों और शिक्षकों दोनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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