रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में होने वाले 17 नगरीय निकायों के चुनाव भाजपा सरकार और संगठन के लिए पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान साबित होंगे। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों और दो नवगठित नगर पंचायतों में होने वाला यह चुनाव 2028 विधानसभा चुनाव से पहले जनता की सरकार के तीन वर्षों के कामकाज पर पहली व्यापक राय माना जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा ने अभी से चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की दिशा और रणनीति तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इससे सरकार के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और संगठन की जमीनी पकड़ का वास्तविक आकलन होगा।

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इस चुनाव में चार नगर निगम, पांच नगरपालिकाएं, छह नगर पंचायतें और दो नवगठित नगर पंचायतों में मतदान होगा। भाजपा संगठन इसे स्थानीय नेतृत्व की कार्यक्षमता, बूथ स्तर की मजबूती और जनसमर्थन की वास्तविक परीक्षा के रूप में देख रहा है। हाल के उपचुनावों के बाद संगठन ने जिला और मंडल स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है।

दिसंबर से पूरी तरह चुनावी मोड में भाजपा

भाजपा की रणनीति के अनुसार दिसंबर से पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। विधानसभा चुनाव में अभी करीब डेढ़ वर्ष का समय है, लेकिन पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। यदि इस दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर जिम्मेदारियों में बदलाव भी संभव माना जा रहा है।

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विधानसभा की रणनीति का आधार बनेंगे नतीजे

निकाय चुनावों के परिणामों के आधार पर भाजपा विधानसभा चुनाव की शुरुआती रणनीति तैयार करेगी। संगठन कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेगा, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पार्टी विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करेगी, जहां 2023 के चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी।

इन 17 निकायों में होंगे चुनाव

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नगर निगम (4): बिरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली

नगरपालिका (5): जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर-चरचा, खैरागढ़

नगर पंचायत (6): प्रेमनगर, भैरमगढ़, कोटा, नरहरपुर, झगराखांड, भोपालपटनम

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नवगठित नगर पंचायत (2): तमनार और बड़ी कोरली

इन चुनावों को प्रदेश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इनके नतीजे न केवल स्थानीय सत्ता का भविष्य तय करेंगे, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता के रुझान का भी स्पष्ट संकेत देंगे।

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