NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जंतर-मंतर पर धरने को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने जताई जीत की खुशी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। लंबे समय से परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर देशभर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के हमलों के बीच उनके इस्तीफे को सरकार की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा पत्र साझा करते हुए लिखा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा यह विश्वास रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वे देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा का अवसर मिलने के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया।

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प्रधान ने लिखा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। साथ ही अगले वर्ष से परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) मोड में कराने की घोषणा भी की गई।

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उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों की निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा कराना रही। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, अभिभावकों और छात्रों के सहयोग से 21 जून 2026 को पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा कि उन्होंने पहले दिन से इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की और कभी उससे पीछे नहीं हटे। उनका संकल्प था कि परीक्षा माफिया के कारण किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी 2026 के परिणाम संतोषजनक रहे, जिनमें गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले अनेक प्रतिभाशाली छात्रों ने सफलता हासिल की।

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हालांकि, लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव, विपक्ष के हमलों और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब केंद्र सरकार के सामने शिक्षा मंत्रालय में नए नेतृत्व की नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू करने की चुनौती होगी।