छात्रों से बड़ा कोई पद नहीं’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जवाबदेही, राष्ट्रहित और छात्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश, युवा और विद्यार्थियों का हित किसी भी पद से बड़ा है तथा धर्मेंद्र प्रधान का निर्णय इसी भावना को दर्शाता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी अपने संदेश में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए व्यापक सुधार जारी रहेंगे। साथ ही पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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NEET विवाद के बीच सुधारों पर सरकार का जोर

अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह छात्र-केंद्रित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से NEET विवाद से प्रभावित छात्रों को न्याय मिलेगा और परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की भी सराहना

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गृह मंत्री ने अपने संदेश में शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान के योगदान की भी प्रशंसा की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन, पीएम श्री स्कूलों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूती और उद्योग-जगत तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, आधुनिक और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल कीं, जो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होंगी।

इस्तीफे पर तेज हुई सियासत

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग तेज है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष इसे छात्रों के आंदोलन का परिणाम बता रहा है, जबकि भाजपा इसे नैतिक जवाबदेही और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला निर्णय करार दे रही है।