छत्तीसगढ़ टाइम्स डाॅट काॅम । बिलासपुर 

आरक्षण मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया है। वही 2 हफ्ते का समय देकर जवाब तलब करने की बात कही है। 

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सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सीधे तौर पर बिल रोकने का अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनी दुबे ने राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान निर्धारित है. जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे अपने पास ही रखा था।

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