UPI पर प्रस्तावित MDR पर सर्वे के बड़े खुलासे: 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्ताव का विरोध बढ़ रहा है। एक सर्वे में 76% यूजर्स ने इस शुल्क को खारिज कर दिया है। लोगों की मांग है कि या तो MDR की दर कम की जाए, या कारोबार के आकार के हिसाब से अलग-अलग शुल्क तय हो।

यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन लागू होने से ठीक दो दिन पहले इसे टाल दिया गया। फिलहाल इसे लागू करने की नई तारीख तय नहीं हुई है।

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सर्वे में लोगों ने क्या कहा

लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक:

  • 44% UPI यूजर्स चाहते हैं कि व्यापारियों से 0.4% से कम MDR लिया जाए।
  • 32% का कहना है कि यह शुल्क केवल बड़े कॉरपोरेट कारोबारियों पर लगे। छोटे दुकानदारों के लिए सालाना सब्सक्रिप्शन फीस का विकल्प होना चाहिए।
  • 12% लोग ही सरकार के मौजूदा प्रस्ताव के पक्ष में हैं।
  • 88% यूजर्स ने किसी न किसी रूप में न्यूनतम शुल्क का समर्थन किया है।

यानी ज्यादातर लोग शुल्क के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसकी दर और भुगतान के तरीके में बदलाव चाहते हैं।

क्या सिर्फ 4% लेनदेन पर शुल्क से असर कम होगा

सरकार और NPCI का तर्क है कि MDR केवल कारोबारियों को किए जाने वाले UPI भुगतान (P2M लेनदेन) पर लागू होगा, जो कुल UPI लेनदेन का करीब 4% हैं।

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लेकिन NPCI के अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार, संख्या में कम होने के बावजूद कुल मर्चेंट लेनदेन की रकम में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। यानी दुकानदारों और कारोबारियों को UPI से मिलने वाली कुल रकम का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बड़े भुगतानों से आता है। ऐसे में 0.4% शुल्क का असर कारोबारियों की बड़ी रकम पर पड़ सकता है।

क्या लोग फिर नकदी की ओर लौटेंगे

सर्वे में भुगतान के तरीके को लेकर भी चिंता दिखी:

  • केवल 17% कारोबारी 0.4% MDR देने को तैयार दिखे।
  • शुल्क लगने पर केवल 14% उपभोक्ताओं ने UPI से भुगतान जारी रखने की इच्छा जताई।

इससे आशंका है कि शुल्क लागू होने पर कुछ दुकानदार और ग्राहक डिजिटल भुगतान छोड़कर नकदी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं।

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अब आगे क्या

नियम फिलहाल टला हुआ है। चर्चा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद तक इसे टाला जा सकता है। हालांकि लागू करने की कोई नई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है।