एजेंसियां। वॉशिंगटन। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नए साल में एप इंस्टॉल करने का तरीका बदल सकता है। गूगल जनवरी 2027 से दुनियाभर में नए साइडलोडिंग नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर एप उपलब्ध कराने वाले डेवलपर्स को अपनी पहचान वेरिफाई कराने के साथ एप को गूगल के साथ रजिस्टर करना होगा। खास बात यह है कि ये नियम केवल गूगल प्ले स्टोर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि थर्ड-पार्टी एप स्टोर और वेबसाइट से डाउनलोड होने वाली एपीके फाइल्स पर भी लागू होंगे।

हालांकि, गूगल एंड्रॉयड में साइडलोडिंग की सुविधा पूरी तरह बंद नहीं कर रहा है। यूजर्स पहले की तरह प्ले स्टोर के बाहर से एप इंस्टॉल कर सकेंगे, लेकिन अनवेरिफाइड डेवलपर के एप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया पहले से अधिक जटिल हो सकती है। ऐसे एप इंस्टॉल करते समय यूजर्स को अतिरिक्त सुरक्षा जांच, चेतावनी और जोखिम स्वीकार करने जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।

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गूगल के इस बदलाव का असर भारत समेत दुनियाभर के एंड्रॉयड यूजर्स पर पड़ने की संभावना है। खासकर उन यूजर्स को अधिक परेशानी हो सकती है, जो वेबसाइट से सीधे एपीके डाउनलोड करते हैं या वैकल्पिक एप मार्केटप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, जिससे अलग-अलग देशों में इसकी शुरुआत अलग-अलग समय पर हो सकती है।

क्या है एंड्रॉयड साइडलोडिंग?

साइडलोडिंग का मतलब गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी अन्य माध्यम से मोबाइल में एप इंस्टॉल करना है। इसमें किसी वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड करना, दूसरे डिवाइस से एप ट्रांसफर करना या वैकल्पिक एप मार्केटप्लेस के जरिए एप इंस्टॉल करना शामिल है।

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साइडलोडिंग एंड्रॉयड की प्रमुख सुविधाओं में से एक रही है। दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म, खासकर एपल के आईओएस की तुलना में एंड्रॉयड यूजर्स को एप इंस्टॉल करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती रही है। अब गूगल इस व्यवस्था में सुरक्षा आधारित बदलाव करने जा रहा है।

नए नियमों के तहत सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर एप उपलब्ध कराने वाले डेवलपर्स को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। उन्हें अपने एप को भी गूगल के साथ रजिस्टर कराना होगा। इससे एप चाहे प्ले स्टोर, किसी दूसरे एप मार्केटप्लेस या डेवलपर की वेबसाइट के जरिए उपलब्ध हो, उसके पीछे मौजूद डेवलपर की पहचान सत्यापित की जा सकेगी।

 क्या अब एपीके फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे?

नहीं, गूगल एपीके फाइल डाउनलोड करने या प्ले स्टोर के बाहर से एप इंस्टॉल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। साइडलोडिंग की सुविधा बनी रहेगी, लेकिन अनवेरिफाइड डेवलपर के एप इंस्टॉल करने पर एंड्रॉयड अतिरिक्त चेतावनी दिखा सकता है और सामान्य इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को रोक सकता है।

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ऐसे एप इंस्टॉल करने के इच्छुक यूजर्स को एडवांस्ड इंस्टॉलेशन प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। इसमें अतिरिक्त जांच पूरी करने और एप से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिमों को स्वीकार करने जैसे चरण शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, गूगल वेटिंग पीरियड की व्यवस्था भी लागू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य धोखेबाजों को यूजर्स पर जल्दबाजी में हानिकारक एप इंस्टॉल करने का दबाव बनाने से रोकना है। डेवलपर्स और एडवांस्ड यूजर्स एंड्रॉयड डीबग ब्रिज (एडीबी) के जरिए अनरजिस्टर्ड एप इंस्टॉल करने का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

जनवरी 2027 से चरणबद्ध लागू होंगे नियम

गूगल जनवरी 2027 से नए नियमों का वैश्विक विस्तार शुरू करेगा। यह बदलाव सभी देशों में एक साथ लागू नहीं होगा, बल्कि अलग-अलग बाजारों और एप इंस्टॉलेशन के तरीकों के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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कुछ देशों में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। 30 सितंबर 2026 से ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में नए नियम लागू होने शुरू हो गए हैं। गूगल के मुताबिक, जनवरी 2027 में शुरू होने वाला विस्तार सात एप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को कवर करेगा। इसके बाद आने वाले महीनों में अन्य देशों और इंस्टॉलेशन के तरीकों तक भी इन नियमों का विस्तार किया जाएगा।

भारत में भी इन नियमों के लागू होने की उम्मीद है, हालांकि कंपनी ने अभी देश में लागू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। भारतीय यूजर्स, जो नियमित रूप से वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं या थर्ड-पार्टी एप स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इंस्टॉलेशन के दौरान नए सुरक्षा चरणों का सामना करना पड़ सकता है।

 सुरक्षा बढ़ाने के लिए बदलाव

गूगल का कहना है कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य एंड्रॉयड यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना और मैलवेयर, नकली एप तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाना है। साइडलोडिंग यूजर्स को एप इंस्टॉल करने की आजादी देती है, लेकिन इसी माध्यम से कई बार नकली एप और हानिकारक सॉफ्टवेयर भी मोबाइल तक पहुंच जाते हैं।

धोखेबाज अक्सर भरोसेमंद एप की नकल कर यूजर्स को निशाना बनाते हैं। डेवलपर वेरिफिकेशन के जरिए गूगल एप को उसके वास्तविक डेवलपर से जोड़ने की व्यवस्था मजबूत करना चाहता है। इससे किसी एप के खिलाफ शिकायत या सुरक्षा संबंधी समस्या सामने आने पर उसके पीछे मौजूद डेवलपर की पहचान करना आसान होगा।