अरपा भैंसाझार में मुआवजा घोटाले की कार्रवाई पर सवाल :भू-अर्जन में 10.86 करोड़ की गड़बड़ी, जांच में दोषी पाए गए 11 अफसर, लेकिन कार्रवाई एकतरफा..

पी. कुमार । बिलासपुर/-

अरपा भैंसाझार परियोजना में मुआवजा घोटाले की कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जांच में दोनों विभागों के 11 अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए, लेकिन अब तक सिर्फ राजस्व विभाग के पटवारी, आरआई और एसडीएम पर गाज गिरी है। वहीं, जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एसडीओ और सब इंजीनियर को न केवल बख्श दिया गया, बल्कि पदोन्नति भी दे दी गई है। ये कार्रवाई सिर्फ राजस्व विभाग तक ही क्यों सीमित रही। जबकि इस पूरे भू-अर्जन घोटाले की बुनियाद उस जमीन पत्रक से शुरू हुई थी जिसे जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने तैयार किया था।

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तीन पर गाज, बाकी बचे सवाल

मामले में अब तक पटवारी दिलशाद अहमद और तत्कालीन एसडीएम आनंदरूप तिवारी को निलंबित किया गया है, जबकि आरआई मुकेश साहू को बर्खास्त कर दिया गया। साहू को पहले पदोन्नत कर RI बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर, जल संसाधन विभाग के एसडीओ आरपी द्विवेदी, अशोक तिवारी और सब इंजीनियर आरके राजपूत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

नक्शे में गड़बड़ी, अवार्ड में घोटाला

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कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के अनुसार, नहर के लिए तैयार किए गए नक्शे में खसरा नंबरों का त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया और इसी आधार पर मुआवजे के अवार्ड पारित हुए। रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नक्शा बनाने में गंभीर अनियमितताएं हुईं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा अफसरों पर ही सीमित रही।

सवाल बाकी हैं…

• दोनों विभागों के दोषियों में कार्रवाई का पैमाना अलग क्यों?
• पदोन्नति और पोस्टिंग में किस आधार पर मिली रियायतें?
• क्या जल संसाधन विभाग के दोषियों पर भी होगी कार्रवाई?

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