CG में शराब खरीदने का बदला नियम! 1 अक्टूबर से Premium Wine Shop में कैश बंद, QR Code से ही होगा पेमेंट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब दुकानों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए अब व्यवस्था बदलने वाली है। आबकारी विभाग ने प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर से इन दुकानों पर शराब खरीदने के बाद नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। ग्राहक को दुकान पर उपलब्ध QR Code स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।

अब जेब में कैश नहीं, मोबाइल में UPI जरूरी

नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक शराब की बोतल पसंद करने के बाद सीधे डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे। दुकान पर QR Code के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी प्रीमियम शराब दुकान पर खरीदारी करने जाने वाले ग्राहकों के लिए मोबाइल आधारित भुगतान की सुविधा जरूरी हो जाएगी।

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ओवररेटिंग पर लगेगी लगाम

प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने यानी ओवररेटिंग की शिकायतों को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। अक्सर ग्राहक तय कीमत से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायत करते हैं। कैशलेस व्यवस्था लागू होने के बाद हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि और शराब की निर्धारित कीमत के बीच अंतर होने पर मामले की जांच में डिजिटल ट्रांजेक्शन अहम रिकॉर्ड साबित हो सकता है।

कैशलेस व्यवस्था से बिक्री पर भी नजर

आबकारी विभाग का मानना है कि डिजिटल भुगतान से शराब दुकानों में होने वाले लेनदेन की निगरानी पहले की तुलना में आसान होगी। बिक्री और भुगतान का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से गड़बड़ी की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विभाग को दुकानवार बिक्री और भुगतान पर निगरानी रखने में भी सुविधा होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ भुगतान का तरीका बदलना नहीं, बल्कि शराब बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना भी है।

ग्राहकों को मिलेगा डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड

QR Code से भुगतान करने के बाद ग्राहक के पास ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा। यदि निर्धारित कीमत से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत होती है, तो डिजिटल भुगतान की जानकारी के आधार पर शिकायत की जांच की जा सकेगी।

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एक अक्टूबर से क्या बदलेगा?

•  प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानें होंगी कैशलेस
• नकद भुगतान की जगह QR Code से पेमेंट
• डिजिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा
• ओवररेटिंग की शिकायतों पर निगरानी बढ़ेगी
•  बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश