धान खरीदी पर भूपेश बघेल का साय सरकार पर हमला, बोले- किसानों को झुनझुना पकड़ा रही सरकार

रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था और किसानों को लेकर साय सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने धान खरीदी से जुड़े पूरे मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। भूपेश ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा किसानों से कम मात्रा में धान खरीदने की है। उन्होंने कहा कि पहले आदान सहायता देने से इनकार करने वाली सरकार ने अब कांग्रेस शासनकाल की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि देने की घोषणा की है। यह सरकार का सीधा यू-टर्न है।

राजधानी में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए सरकार की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का ऐलान किया है, लेकिन इसमें 2441 रुपये समर्थन मूल्य घटाने के बाद किसानों को केवल 659 रुपये प्रति क्विंटल आदान सहायता मिलेगी। जबकि पिछले तीन वर्षों में समर्थन मूल्य में 285 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को जोड़ने पर किसानों को 917 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को वास्तविक लाभ देने के बजाय उन्हें गुमराह कर रही है।

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खरीदी की अवधि घटाने और टोकन व्यवस्था पर सवाल

भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने धान खरीदी की अवधि में 15 दिन की कटौती कर इसे 15 जनवरी तक सीमित कर दिया है। सरकार किसानों और राइस मिलर्स को संदेह की नजर से देख रही है। पिछले साल किसानों से रकबा सरेंडर कराया गया था, जबकि इस बार रकबा काटा जा रहा है। पोर्टल शुरू किया गया, लेकिन ऑनलाइन टोकन के सभी स्लॉट एक ही दिन में बुक हो गए। इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है।

उन्होंने ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में मनमानी और ब्लैकमेलिंग की आशंका भी जताई। भूपेश के मुताबिक, सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि यदि किसी किसान को 50 क्विंटल का टोकन मिलता है और वह किसी कारणवश केवल 40 क्विंटल धान बेच पाता है, तो शेष 10 क्विंटल अपने आप सरेंडर हो जाएगा। किसान इस बची हुई मात्रा को अगले टोकन में नहीं जोड़ पाएगा।

उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक के सभी टोकन बुक हो चुके हैं, जबकि इसके बाद ही डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) जारी किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में राइस मिलर्स धान का उठाव नहीं कर पाएंगे। इससे खरीदी केंद्रों में धान जमा होने और कई केंद्रों में खरीदी बंद होने की नौबत आ सकती है।

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मुख्यमंत्री से पूछे धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या प्रदेश में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है और खरीदी केंद्रों में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है? धान खरीदी के लिए उपलब्ध 42 कार्यदिवस में 60 हजार क्विंटल प्रतिदिन खरीदी के हिसाब से आवश्यक व्यवस्था और अनुमति सुनिश्चित की गई है या नहीं?

उन्होंने पिछले साल खरीदे गए धान के निराकरण पर भी सवाल उठाया। भूपेश ने कहा कि राइस मिलर्स अब तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में केवल 25 प्रतिशत चावल ही जमा कर पाए हैं। ऐसे में शेष 75 प्रतिशत चावल का क्या हुआ? जब पिछले साल का चावल ही जमा नहीं हुआ है, तो नए धान का उठाव किस तरह किया जाएगा?

कर्ज और भुगतान का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

भूपेश बघेल ने सरकार से पिछले साल के धान खरीदी भुगतान और कर्ज की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि चावल जमा नहीं होने के कारण केंद्र सरकार से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है? बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बाजार से कितना कर्ज लिया गया है? कर्ज की अदायगी और ब्याज का क्या हिसाब है? एक साल में ब्याज का बोझ कितना बढ़ा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

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उन्होंने यह भी सवाल किया कि चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और किसानों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास कितनी राशि उपलब्ध है?

भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को धान खरीदी की पूरी व्यवस्था, पुराने धान के निराकरण, चावल जमा करने, कर्ज और भुगतान की स्थिति पर पारदर्शिता के साथ जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आदान सहायता के नाम पर की गई घोषणा से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलने वाला है और सरकार उन्हें केवल झुनझुना पकड़ा रही है।

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