धान खरीदी से पहले किसानों की बढ़ी मुश्किलें, एग्रीस्टैक अप्रूवल नहीं होने से कृषक उन्नति योजना पर भी संकट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने 31 जनवरी तक चलने वाली इस खरीदी के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की है। किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। हालांकि, खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रदेश के हजारों किसान एग्रीस्टैक पंजीयन और अप्रूवल की तकनीकी समस्याओं में उलझ गए हैं। किसी किसान का नया पंजीयन अटका हुआ है तो किसी का पहले से दर्ज रकबा पोर्टल पर शून्य दिखाई दे रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने और टोकन कटवाने में असमर्थ हैं।

जानकारी के अनुसार, एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को इस वर्ष धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, जिन किसानों ने नए पंजीयन या पुराने पंजीयन में संशोधन के लिए आवेदन किया था, उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई मामलों में पटवारियों की ओर से समय पर एग्रीस्टैक अप्रूवल नहीं मिलने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। नए पंजीयन और संशोधन के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित थी। समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी हजारों किसानों के आवेदन लंबित हैं।

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किसी का पंजीयन अटका, किसी का रकबा हुआ शून्य

सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो रही है, जिन्होंने पिछले वर्ष पंजीयन कराकर धान बेचा था और इस वर्ष एग्रीस्टैक में भी पंजीयन कराया है। धान विक्रय के बाद संबंधित किसानों का रकबा और खसरा एग्रीस्टैक पोर्टल से ऑटोमैटिक हट गया है। तकनीकी भाषा में इसे ‘लैंडलेस’ स्थिति कहा जा रहा है। ऐसे किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन होने के बावजूद पटवारी स्तर पर समय पर अप्रूवल नहीं मिलने से पोर्टल पर उनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है।

इसका सीधा असर धान विक्रय की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। रकबा शून्य दिखाई देने के कारण किसान न तो समर्थन मूल्य पर धान बेच पा रहे हैं और न ही उनका टोकन कट पा रहा है। किसान पंजीयन में सुधार और अप्रूवल के लिए पटवारियों तथा संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

सोसाइटी मॉड्यूल से होना है पंजीयन में सुधार

जानकारी के मुताबिक, ऐसे किसानों का रकबा दोबारा दर्ज करने और पंजीयन में संशोधन की प्रक्रिया सोसाइटी मॉड्यूल में एग्रीस्टैक अप्रूवल मिलने के बाद पूरी की जानी है। लेकिन समय पर अप्रूवल नहीं होने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हजारों किसान इस खरीफ सीजन में धान बेचने से वंचित हो सकते हैं।

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कृषक उन्नति योजना के लाभ पर भी संकट

एग्रीस्टैक में पंजीयन की अनिवार्यता के कारण किसानों की चिंता और बढ़ गई है। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत धान की फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर दी जानी है। इसके लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन होना जरूरी है। ऐसे में जिन किसानों का पंजीयन या रकबा संबंधी रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो पाया है, उनके सामने योजना का लाभ मिलने को लेकर भी संकट खड़ा हो सकता है।

मंत्री भी नहीं दे पाए स्पष्ट जवाब

एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन और अप्रूवल से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सवाल किया गया। हालांकि, वे इस समस्या के समाधान को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। ऐसे में किसानों को अब शासन और प्रशासन से राहत मिलने का इंतजार है।

डिजिटल सर्वे से तय हुआ धान का रकबा

इस वर्ष डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। वहीं, धान विक्रय के लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। किसान इस एप के जरिए 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिन किसानों का एग्रीस्टैक रिकॉर्ड अधूरा है या पोर्टल पर रकबा शून्य दिख रहा है, उनके लिए ऑनलाइन टोकन की सुविधा भी फिलहाल परेशानी का कारण बनी हुई है।

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