8वें वेतन आयोग के सामने बड़ा प्रस्ताव, अब 15 साल नहीं 11 साल में मिलेगी पूरी पेंशन?

नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी बीच पेंशनभोगियों के संगठन भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) ने केंद्र सरकार और आठवें वेतन आयोग के सामने एक अहम मांग रखी है। संगठन ने कम्यूटेड पेंशन की बहाली की मौजूदा 15 साल की अवधि को घटाकर 11 साल करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, ब्याज दरों और जीवन प्रत्याशा में आए बदलाव को देखते हुए 15 साल की अवधि अब तर्कसंगत नहीं रह गई है।

भारत पेंशनर्स समाज के महासचिव अविनाश राजपूत ने 21 सितंबर 2026 को आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में प्रस्ताव दिया है। संगठन ने मांग की है कि कम्यूटेशन से जुड़े नियमों और गणना के आधार का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाए।

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क्या है कम्यूटेड पेंशन का नियम?

केंद्र सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अपनी मूल पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में लेने का विकल्प मिलता है। इसे पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। इसके बदले हर महीने मिलने वाली पेंशन से कम्यूटेड हिस्सा काट लिया जाता है। मौजूदा नियमों के अनुसार, यह कटौती 15 साल तक जारी रहती है। इसके बाद संबंधित पेंशनभोगी को पूरी पेंशन दोबारा मिलने लगती है।

पुराने आंकड़ों के आधार पर बना है 15 साल का नियम

भारत पेंशनर्स समाज का तर्क है कि पेंशन कम्यूटेशन की गणना और बहाली की मौजूदा व्यवस्था पुराने वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित है। ब्याज दरों में कमी, औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और मृत्यु दर में बदलाव के कारण पुराने गणना मानकों की समीक्षा जरूरी हो गई है।

संगठन के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में कम्यूटेड पेंशन की राशि की भरपाई लगभग 10 से 11 साल में हो जाती है। इसके बावजूद 15 साल तक पेंशन की कटौती जारी रहना पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेज हुई मांग

इस मांग को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 16 सितंबर 2026 के फैसले के बाद और बल मिला है। अदालत ने कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को सीधे कम करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बीमांकिक (एक्चुरियल) आंकड़ों के आधार पर इस व्यवस्था की तर्कसंगत समीक्षा करने की जरूरत बताई।

इसके बाद भारत पेंशनर्स समाज ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने और विशेषज्ञों की समिति गठित करने का आग्रह किया है।

आठवें वेतन आयोग के सामने रखीं प्रमुख मांगें

संगठन ने आठवें वेतन आयोग से कम्यूटेशन टेबल, ब्याज दर, डिस्काउंट रेट, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के आंकड़ों की नए सिरे से समीक्षा कराने की मांग की है। इसके अलावा कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल के बजाय 11 साल में करने का प्रस्ताव रखा है।

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संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों, सरकारी प्रतिनिधियों, बीमांकिक विशेषज्ञों और पेंशनभोगी संगठनों को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जाए। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन कम्यूटेशन) नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएं।

हालांकि, फिलहाल यह पेंशनभोगी संगठनों की मांग और प्रस्ताव है। केंद्र सरकार या आठवें वेतन आयोग की ओर से 15 साल की अवधि घटाकर 11 साल करने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब पेंशनभोगियों की निगाहें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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