850 तक बढ़ सकती हैं लोकसभा की सीटें, महिला आरक्षण लागू करने के लिए सरकार बना रही रणनीति

नई दिल्ली। महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। इसे एनडीए सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया था। हालांकि, मई में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है और वह संसद में दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गया है।

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ये है सीटों का गणित

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली हैं। पिछली बार विधेयक पर मतदान के दौरान सदन में मौजूद सदस्यों के हिसाब से दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 352 था।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एनडीए के पास अपने 293 सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) में संभावित बगावत के चलते छह अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डीएमके के 22 सांसदों के मुद्दा आधारित समर्थन और तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के संभावित समर्थन को भी सरकार अपने गणित में शामिल कर रही है। अप्रैल के बाद एनडीए के साथ आए अतिरिक्त वोट भी उसकी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

इन संभावित समर्थनों को मिलाकर सरकार के पक्ष में करीब 346 वोटों का आंकड़ा बनता है। ऐसे में पिछली बार के मुकाबले सरकार की स्थिति बेहतर मानी जा रही है। हालांकि, विधेयक पारित कराने के लिए वास्तविक संख्या सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगी।

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543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें

प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनमें आशंका जताई जाती रही है कि परिसीमन के बाद कुछ राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

1971 की जनगणना के आधार पर भी विचार

सरकार नए विधेयक के मसौदे में कई विकल्पों पर विचार कर रही है। समझा जाता है कि पिछले प्रस्ताव के आधार पर तैयार किए जा रहे नए मसौदे में 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का विकल्प भी शामिल है।

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सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विकल्प पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाए।

 मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान

संसद का विशेष सत्र बुलाने की अटकलों को इसलिए भी बल मिला है, क्योंकि मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है।

सत्रावसान किए बिना संसद सत्र को लंबे समय तक जारी रखने पर कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक रोक नहीं है। संविधान में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सदन का सत्रावसान करने की कोई निश्चित समय-सीमा भी निर्धारित नहीं है।

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बताया जा रहा है कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 91 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है। इस तरह 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया गया है।

नियमों के मुताबिक, चालू सत्र के दौरान बैठक आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। ऐसे में सरकार के पास मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या नया विशेष सत्र बुलाने जैसे विकल्प मौजूद हैं।