साय कैबिनेट में यूसीसी से लेकर धान खरीदी तक पर मंथन, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक पूर्वाह्न 11:30 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। इसमें छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तैयार किए जा रहे विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, उद्योग नीति में संशोधन और विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार इसी वर्ष प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए आम जनता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों और कानूनविदों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। सरकार की योजना आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने की है। ऐसे में 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में विधेयक के प्रारूप पर मुहर लगना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता और इसकी रूपरेखा पर सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में फील्ड स्टडी, ऑनलाइन पोर्टल और जनसंवाद के माध्यम से आम नागरिकों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों तथा कानून विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है। इस संबंध में समिति की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं।

धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना पर भी मंथन

कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। सरकार किसानों को धान खरीदी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकती है।

उद्योग नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर नजर

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मौजूदा औद्योगिक नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कुछ अन्य संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

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बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों के साथ किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ऐसे में 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक को कई नीतिगत और जनहितकारी फैसलों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।