निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम! बीईओ-एबीईओ को निरीक्षण की जिम्मेदारी

बिलासपुर। जिले के निजी स्कूलों की मनमानी और नियमों की अनदेखी पर अब शिक्षा विभाग की नजर रहेगी। प्राक्कलन समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी निजी विद्यालयों के नियमित एवं सघन निरीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (एबीईओ) और नोडल प्राचार्यों को स्कूलों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में हर महीने की 25 तारीख तक रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

यह आदेश 24 सितंबर को आयोजित प्राक्कलन समिति की बैठक में पारित निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। निजी स्कूलों का निरीक्षण संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और नोडल प्राचार्य करेंगे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी के लिखित प्राधिकार से अन्य सक्षम अधिकारी भी स्कूलों की जांच कर सकेंगे। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को प्रत्येक महीने की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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मान्यता से लेकर सुविधाओं तक होगी जांच

निरीक्षण के दौरान निजी स्कूलों के यूडाइस कोड, पंजीयन क्रमांक, मान्यता आदेश और संबद्धता बोर्ड की वैधता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पात्र बच्चों को नि:शुल्क गणवेश और पाठ्यपुस्तकों का वितरण हुआ है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के व्यवहार को भी निरीक्षण के दायरे में रखा गया है।

स्कूल भवन की स्थिति, खेल मैदान की उपलब्धता, पेयजल व्यवस्था, बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और यूरिनल की सुरक्षा एवं स्वच्छता की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई और मान्यता प्राप्त बोर्ड के पाठ्यक्रम के पालन की स्थिति देखी जाएगी।

शुल्क समिति के गठन, उसकी बैठकों के रिकॉर्ड और नोडल प्राचार्य की उपस्थिति में बैठक आयोजित किए जाने से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच होगी। इस तरह निरीक्षण के जरिए निजी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली तक का मूल्यांकन किया जाएगा।

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अनियमितता मिलने पर डीईओ करेंगे कार्रवाई

बीईओ और एबीईओ द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट की जिला शिक्षा अधिकारी हर महीने समीक्षा करेंगे। जांच में शासन के नियमों का उल्लंघन, लापरवाही या किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ आवश्यक और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने सभी बीईओ, एबीईओ और नोडल प्राचार्यों को निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

सरकारी स्कूलों के निरीक्षण पर ही सवाल, निजी स्कूलों की निगरानी कितनी संभव?

शिक्षा विभाग के इस आदेश के साथ ही निरीक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं। विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए संयुक्त संचालक (जेडी), डीईओ, बीईओ, एबीईओ, डीएमसी और सीएसी को समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। अधिकारियों को निरीक्षण के बाद साप्ताहिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है। इसके बावजूद कई सरकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण नहीं हो पाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

ऐसे में अब उन्हीं अधिकारियों को निजी स्कूलों के निरीक्षण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल यह है कि जब सरकारी स्कूलों की नियमित निगरानी व्यवस्था ही पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही है, तो जिले के सभी निजी स्कूलों का नियमित और सघन निरीक्षण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? आदेश का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर भी नजर आएगा।

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