छात्रावासों के बच्चों की थाली पर महंगाई की मार, सिंहदेव ने उठाया मुद्दा

रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले बच्चों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सिंहदेव ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों से मेस भत्ते में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि इस अवधि में खाद्य सामग्री की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में निर्धारित राशि में बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है।

 महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ी मेस की राशि

सिंहदेव ने पत्र में उल्लेख किया है कि छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के भोजन के लिए निर्धारित राशि में पिछले तीन वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान दाल, चावल, खाद्य तेल, सब्जियों, मसालों और रसोई गैस सहित जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। इसका सीधा असर छात्रावासों की भोजन व्यवस्था पर पड़ रहा है।

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उन्होंने आशंका जताई कि मौजूदा बजट में बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोनों समय पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से कठिन होता जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होने से बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने महंगाई के अनुरूप मेस भत्ते में तत्काल बढ़ोतरी की मांग की है।

24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट देने का सुझाव

सिंहदेव ने छात्रावासों के मेस बजट में एचएमएस (HMS) पोर्टल के माध्यम से होने वाली कटौती का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती कर दी जाती है, जबकि सामूहिक रसोई में गैस, मसालों और रसोइयों सहित अन्य खर्च लगभग स्थिर रहते हैं।

उन्होंने सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों की न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट स्वीकृत किया जाए, ताकि भोजन व्यवस्था के संचालन में आर्थिक बाधा उत्पन्न न हो।

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 अधीक्षकों के परिवार के लिए अलग आवास की मांग

पत्र में सिंहदेव ने छात्रावास अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों को भी गंभीर बताते हुए उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधीक्षकों को 24 घंटे जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त अवकाश नहीं मिल पाता और छात्रावास परिसर में परिवार के साथ रहने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया है कि अधीक्षकों के परिवारों के लिए छात्रावास परिसर से अलग आवासीय भवन बनाए जाएं। इससे अधीक्षक परिवार के साथ रह सकेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।

 सुविधाओं और कैडर पुनर्गठन का मुद्दा भी उठाया

सिंहदेव ने छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए कई अन्य मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं। इनमें बर्तन, सफाई सामग्री, प्राथमिक उपचार और आकस्मिक खर्चों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा देने की मांग की गई है।

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उन्होंने शिक्षक संवर्ग से नियुक्त प्रभारी अधीक्षकों को टीएसके ऐप की अनिवार्यता से छूट देने और अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन करने का सुझाव भी दिया है।

सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को प्राथमिकता देते हुए मेस भत्ते में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी की जाए। साथ ही छात्रावास अधीक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

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