छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

तलाब पाटकर टुकड़ों में बेचने संबंधी प्रकरण पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव को नोटिस जारी किया है व 11 अप्रैल से पहले व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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हाईकोर्ट में अंबिकापुर की तरू नीर समिति ने याचिका लगाई थी. जिसमें राज्य शासन, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, अंबिकापुर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, पर्यावरण संरक्षण मंडल और अंबिका होटेलियर्स एंड बिल्डर्स को प्रतिवादी बनाया था.  उक्त प्रकरण करीब 52 एकड़ तलाब को पाटकर टुकड़ों में बांट कर बेचने संबंधी है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने याचिका को स्वीकार कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.

इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा "शिव सागर बांध का जो एरिया है ये हमारी पुष्तैनी जमीन है जो 1947 में भारत सरकार और सरगुजा राजपरिवार के बीच हुई सन्धि में उल्लेखित है. इस मामले में 2017 में इस जमीन की शिकायत तरु नीर समिति द्वारा राज्य सरकार से की गई थी. तब तत्कालीन कलेक्टर ने शिकायत खरिज करते हुए रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी. वर्ष 2018 में आलोक दुबे द्वारा एनजीटी जो की पर्यावरण के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय है, उसमें इसी मामले पर याचिका दर्ज की जिसमे उन्होंने तरु नीर की शिकायत का भी उल्लेख किया, वर्ष 2019 में एनजीटी ने इस मामले को खारिज किया एवं अपील को भी मेरिट पर खारिज करते हुए विवाद पर पुर्ण विराम लगाया । अभी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो तथ्यों पर कुछ कहना उचित नही होगा।

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