रायपुर। प्रदेश के 207 सरकारी इग्नाइट स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित करने की तैयारी ने शिक्षकों और पालकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी स्कूलों के निजीकरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों की भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी सरकारी ही बने रहेंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के विकासखंड मुख्यालयों में संचालित इग्नाइट स्कूलों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत चयनित संस्था को 30 वर्षों तक विद्यालयों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष तक अवधि बढ़ाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

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प्रदेश में इग्नाइट स्कूलों की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में की गई थी। प्रत्येक विकासखंड में स्थापित इन 207 विद्यालयों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। हालांकि, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन विद्यालयों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिए जाने के बाद अब भाजपा सरकार इनके उन्नयन और संचालन व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है।

पीपीपी मॉडल के तहत विद्यालयों का नाम इग्नाइट ही रहेगा। स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य परिसंपत्तियां पूरी तरह शासन के स्वामित्व में रहेंगी। संचालन की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद समस्त संपत्तियां बिना किसी प्रतिकर के सरकार को वापस सौंप दी जाएंगी।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। हालांकि, 207 सरकारी विद्यालयों को निजी संस्था के माध्यम से संचालित करने की योजना को लेकर शिक्षक और पालक इसके प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।

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