बिलासपुर के विकास और मान-सम्मान बढ़ाने के लिए मैं कोई कमी नहीं छोडूंगा : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर, 7 मार्च 2025/

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वर्ष 2025-26 के बजट में वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का लक्ष्य निवेशकों को बेहतर वातावरण का निर्माण कर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। प्रदेश में औद्योगीकरण का विस्तार होने से यहां के युवाओं और लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नति मुख्यमंत्री श्री साय की मंशानुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केन्द्रित बनाया गया है। 

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नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़, ब्याज अनुदान 200 करोड़, प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में ढाई से तीन गुना अधिक है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं है। फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़ तथा इसके साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 23 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

औद्योगिक विकास: निरंतर निवेश और अनुकूल सरकारी नीतियों को सुनिश्चित करना, निरंतर औद्योगिक विकास और समृद्धि के लिए इस्पात, बिजली उत्पादन और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और प्रगति प्राप्त करना और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। नीतिगत सुधारों, प्रोत्साहनों और व्यापार को और सुगम बनाने के प्रयासों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना। साथ ही, वस्त्र उद्योग जैसी अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना है।

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