नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) की प्रवेश प्रक्रिया में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स कई अहम प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इनमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को मेडिकल प्रवेश में वेटेज देना, साल में एक से अधिक बार NEET UG आयोजित करना और पेन-पेपर की जगह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) शुरू करना शामिल है। राज्यों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया है, हालांकि अभी किसी भी बदलाव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, कई राज्यों ने NEET UG की मौजूदा प्रवेश व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए 12वीं बोर्ड के अंकों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने का सुझाव दिया है। राज्यों का मानना है कि मेडिकल प्रवेश के लिए केवल एक प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भरता के कारण विद्यार्थियों का ध्यान स्कूली पढ़ाई से हट रहा है। छात्र बोर्ड परीक्षा की अपेक्षा NEET की तैयारी और कोचिंग संस्थानों पर अधिक समय दे रहे हैं।

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कुछ राज्यों ने इस स्थिति को फर्जी स्कूलों की बढ़ती संख्या से भी जोड़ा है। ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी दाखिला तो लेते हैं, लेकिन नियमित कक्षाओं में शामिल होने के बजाय कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राज्यों का सुझाव है कि यदि 12वीं के अंकों को भी मेडिकल प्रवेश में वेटेज दिया जाता है तो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा को गंभीरता से लेंगे।

साल में एक से अधिक बार हो सकती है परीक्षा

टास्क फोर्स के सामने NEET UG को साल में एक से अधिक बार आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राज्यों का तर्क है कि इससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन सुधारने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। साथ ही, एक ही परीक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण भविष्य प्रभावित होने का दबाव भी कम होगा। इससे विद्यार्थियों को अपनी क्षमता के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है।

CBT मोड में परीक्षा कराने पर भी विचार

NEET UG को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित करने का सुझाव भी चर्चा में है। अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने इस बदलाव का समर्थन किया है। हालांकि, शुरुआती चरण में विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित और पेन-पेपर दोनों माध्यमों में से किसी एक को चुनने का विकल्प देने पर भी विचार किया जा रहा है।

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JEE की परीक्षा को CBT मोड में परिवर्तित करते समय भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी। NEET UG के परीक्षा प्रारूप में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से लिया जाएगा।

हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव

राज्यों ने परीक्षा केंद्रों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। उनका सुझाव है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों की यात्रा न करनी पड़े।

इसके अलावा CBT परीक्षा के लिए पर्याप्त कंप्यूटर और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने, परीक्षा एजेंसियों तथा जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत बताई गई है। राज्यों का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बन सकेगी।

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जनवरी 2027 तक रिपोर्ट सौंप सकती है टास्क फोर्स

NEET UG में अनियमितताओं और पेपर लीक से जुड़े विवादों के बाद जुलाई 2026 में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। समिति में पूर्व ISRO अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और अमृत लाल मीना शामिल हैं।

टास्क फोर्स दक्षिण भारत के राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और ओडिशा में भी विचार-विमर्श पूरा कर चुकी है। अब समिति को उत्तरी राज्यों के साथ परामर्श करना है। पहले इस समिति को अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है।

समिति अपनी रिपोर्ट में NEET UG की परीक्षा को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के साथ ही तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से जुड़े सुझाव देगी। हालांकि, प्रस्तावों पर अंतिम फैसला होने और आधिकारिक घोषणा जारी होने तक विद्यार्थियों को मौजूदा परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए।

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