RTE फीस बढ़ोतरी पर सरकार करेगी फैसला, कमेटी की रिपोर्ट के बाद तय होगी नई राशि

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली फीस की राशि बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सात अधिकारियों की कमेटी गठित की है। कमेटी RTE के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च का आकलन करेगी और फीस की राशि के पुनर्निर्धारण को लेकर सरकार को सुझाव देगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को कमेटी के गठन का आदेश जारी किया है। निजी स्कूल लंबे समय से RTE के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बदले सरकार से मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

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 रायपुर के संयुक्त संचालक शिक्षा होंगे कमेटी के अध्यक्ष

राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी में रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। रायपुर शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि समग्र शिक्षा के उप संचालक एसके सारस्वत को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कमेटी में शामिल सात अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं

– संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर – अध्यक्ष

– जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर – सदस्य

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– एसके सारस्वत, उप संचालक, समग्र शिक्षा – सदस्य सचिव

– पोषण लाल वर्मा, सहायक संचालक (वित्त), लोक शिक्षण संचालनालय – सदस्य

– सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग – सदस्य

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– विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव – सदस्य

– सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर – सदस्य

 खर्च के आकलन के बाद तय होगी नई फीस राशि

कमेटी सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर होने वाले खर्च का भी आकलन करेगी। इसके आधार पर RTE कानून के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि के पुनर्निर्धारण को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी और निर्धारित राशि की जानकारी केंद्र सरकार को देगी।

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एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के मुताबिक, निर्धारित राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट के बाद RTE के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली फीस की राशि में बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है।

असहयोग आंदोलन के बाद बनी कमेटी, एसोसिएशन ने जताया आभार

कमेटी के गठन पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि RTE कानून के तहत फीस के पुनर्निर्धारण और फीस कमेटी के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर एसोसिएशन ने 1 मार्च से 17 मई तक असहयोग आंदोलन किया था। अब राज्य सरकार की ओर से कमेटी गठित किए जाने के बाद एसोसिएशन की प्रमुख मांग पर कार्रवाई हुई है।

कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि RTE के तहत निजी स्कूलों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि दी जानी चाहिए। इससे निजी स्कूलों को मिलने वाले प्रतिपूर्ति शुल्क में संभावित बदलाव का रास्ता तय होगा।