रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2026-27 में जनकल्याण और समावेशी विकास को केंद्र में रखते हुए अनेक नई योजनाओं की घोषणा की है। ग्रामीण रोजगार से लेकर शहरी अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी तक व्यापक पहल की गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट सीधे आम नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ है और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम है।
 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4,000 करोड़ की योजना
 
Viksit Bharat G RAM G योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, जनसुविधाओं का विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर रहेगा। सरकार का मानना है कि “गांव मजबूत — राज्य मजबूत” की अवधारणा से ही समग्र विकास संभव है।
 
शहरी विकास को गति
 
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, अधोसंरचना सुधार और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
 
सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत
 
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत 200 करोड़ रुपए से 2/4 लेन तेज गति सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे व्यापार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं CG VAYU योजना के लिए 30 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर की हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन देकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी।
 
शिक्षा और युवाओं के लिए नई पहल
 
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत 10 करोड़ रुपए से गरीब मेधावी छात्रों को किराये का आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच आसान होगी।
युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु CG ACE योजना के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें NEET, JEE, CLAT, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
 
स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में कदम
 
शासकीय कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाएगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में कर्मचारियों को बिना नकद भुगतान इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
 
महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस
 
रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर पात्र बेटियों को 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत महिला उद्यमियों को एक्सपोजर विजिट और शक्ति पीठ दर्शन का अवसर मिलेगा। साथ ही महिलाओं के नाम संपत्ति क्रय पर 50 प्रतिशत पंजीयन शुल्क छूट देने की घोषणा भी की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
 
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा
 
मुख्यमंत्री आस्था पथ (शक्ति पीठ भ्रमण) योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कुदरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा जैसे प्रमुख शक्ति पीठों के विकास और दर्शन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 में ग्रामीण रोजगार से लेकर शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी तक अनेक नई योजनाओं की घोषणा की गई है। यह बजट राज्य के आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार और विकास की नई रफ्तार देने वाला बजट माना जा रहा है।

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