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छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम ।  रायपुर

नियम विरुद्ध शिक्षकों की पदस्थापना मामले में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग के संभागीय संयुक्त संचालको समेत प्रदेश के 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब संशोधन आदेश को निरस्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। संबंधित फाइल विभाग ने स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के पास भेज दी है। जिस पर एक-दो दिनों के भीतर ही निर्णय होने की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

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सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग के जरिए पदस्थापना करने के निर्देश दिए थे। सभी संभागों में काउंसिलिंग हुई और पात्र शिक्षकों को रिक्त पदों के आधार पर स्कूलों का आवंटन किया गया। काउंसिलिंग के बाद शिक्षकों को पदस्थापना आदेश जारी किया गया। आदेश प्राप्त होते ही कई शिक्षकों ने संबंधित स्कूलों में जॉइन कर लिया परंतु बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को संशोधित कर उनके पसंदीदा स्कूलों में पदस्थ कर लिया। ज्यादातर ऐसे स्कूलों में पदस्थ किया गया है, जो स्कूल काउंसिलिंग की सूची में थे ही नहीं।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों के पदस्थापना संशोधन मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उच्च श्रेणी कुछ शिक्षक के पद पर पदोन्नति के पहले प्राइमरी स्कूल पद पर जिला स्तर पर पदोन्नति हुई थी। हालांकि प्रधान पाठकों की पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग नहीं हुई थी। इसके बाद भी कई प्रधान पाठकों व शिक्षकों का आदेश में लेन-देन कर संशोधित करने की शिकायत मिली थीं। शिकायत के बाद जांच भी की गई है।

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