महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू, अतिथि व्याख्याता अब भी बाहर; पुनर्नियुक्ति और 65 वर्ष तक सेवा सुरक्षा की मांग तेज

रायपुर। अतिथि व्याख्याता नियमितीकरण संघ, रायपुर संभाग ने छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की तत्काल पुनर्नियुक्ति की मांग करते हुए सरकार से लंबित वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। संघ ने वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने के बावजूद अब तक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

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एक अगस्त तक नियुक्ति नहीं होने पर जताई चिंता

संघ ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 1 जुलाई से महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन 1 अगस्त तक भी अतिथि व्याख्याताओं की पुनर्नियुक्ति नहीं हुई है। इससे महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

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एकमुश्त मानदेय और स्थायी व्यवस्था की मांग

अतिथि व्याख्याताओं ने सरकार से मांग की है कि उन्हें एकमुश्त मासिक मानदेय दिया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पुनर्नियुक्ति और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। संघ का कहना है कि हर वर्ष नियुक्ति में देरी होने से शिक्षकों और छात्रों दोनों को परेशानी होती है।

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65 वर्ष तक सेवा सुरक्षा का प्रस्ताव

संघ ने अतिथि व्याख्याता नियमों में संशोधन कर दीर्घकालीन सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि भविष्य में नियमित भर्ती हो जाती है, तब भी वर्षों से कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 65 वर्ष की आयु तक उसी महाविद्यालय में सेवा जारी रखने का अधिकार दिया जाए।

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संघ ने यह भी मांग की है कि जिस पद पर कोई अतिथि व्याख्याता कार्यरत है, उसे उसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरा हुआ माना जाए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की आजीविका और अनुभव दोनों सुरक्षित रह सकें। अतिथि व्याख्याता नियमितीकरण संघ ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की अपील की है।