CG Government Jobs: बैकलॉग भर्ती पर सरकार सख्त, SC-ST-OBC के सभी रिक्त पद भरने तक चलेगा विशेष अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विशेष भर्ती अभियान तब तक जारी रखा जाए, जब तक सभी आरक्षित रिक्त (बैकलॉग) पदों पर नियुक्तियां पूरी नहीं हो जातीं।

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सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अभियान किसी निर्धारित समय-सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैकलॉग के सभी पद भरने तक लगातार संचालित किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित विभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

सभी विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

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सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2016 में भी विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन वे समयबद्ध अभियान थे। इस बार सरकार ने स्थायी व्यवस्था अपनाते हुए निर्देश दिया है कि सीधी भर्ती वाले सभी आरक्षित बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरा जाए।

सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि लंबित रिक्तियों का तत्काल परीक्षण कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करें।

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लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने आदेश में साफ कहा है कि यदि किसी विभाग में बैकलॉग पदों की भर्ती में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाई जाती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। इतना ही नहीं, इस लापरवाही का उल्लेख उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ACR) में भी किया जाएगा। नियुक्ति के लिए अधिकृत अधिकारी भी समान रूप से जवाबदेह होंगे।

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सरकार पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय भार

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बैकलॉग पदों को भरने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। इसी आधार पर वित्त विभाग पहले ही इस विशेष भर्ती अभियान के लिए अपनी सहमति प्रदान कर चुका है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत

सरकार के इस फैसले को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से बैकलॉग पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। यदि सभी विभाग तय निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

अब सभी प्रशासनिक विभागों, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायतों को पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विशेष भर्ती अभियान के तहत लंबित बैकलॉग पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने जॉबjob के निर्देश दिए गए हैं।