मुख्य सचिव की हाईलेवल बैठक: बैकलॉग भर्ती, ई-ऑफिस और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर सख्त निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध मॉनिटरिंग और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया।

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मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग सहित विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

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बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा उनकी प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचना चाहिए।

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कई महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों और चुनौतियों की जानकारी लेते हुए मुख्य सचिव ने निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

भू-अर्जन के मामलों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने राज्य के महत्वपूर्ण विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए लंबित भू-अर्जन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब से परियोजनाओं की गति प्रभावित होती है, इसलिए संबंधित विभाग समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई करें।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, रिक्त पदों पर भर्ती और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी जारी रहेगी।