साय कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: उद्योगों को बड़ी राहत, किराया कानून में बदलाव, NRDA OTS, निजी विश्वविद्यालय और GST संशोधन को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बिजली भुगतान व्यवस्था से लेकर उद्योग, निजी विश्वविद्यालय, जीएसटी, किरायेदारी कानून, नवा रायपुर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना और राजनांदगांव में आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

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कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. बिजली भुगतान की नई व्यवस्था

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कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए केंद्रीय विद्युत उपक्रमों (CPSUs) को भुगतान की सुरक्षा हेतु Direct Debit Mandate (DDM) प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी। इससे एनटीपीसी सहित अन्य कंपनियों से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।

2. बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन

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छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े नियम-2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

3. निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम

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निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी मिली। इससे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, बेहतर अधोसंरचना और छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

4. वैट अधिकरण समाप्त होगा

जीएसटी लागू होने के बाद वैट मामलों में कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। लंबित प्रकरण अब राजस्व मंडल को हस्तांतरित किए जाएंगे।

5. GST कानून में संशोधन

करदाताओं और विशेष रूप से निर्यातकों के लिए रिफंड प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।

6. निवेश को बढ़ावा

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी देकर निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाने का फैसला किया गया।

7. कारोबार सुगमता पर बड़ा कदम

कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियम-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके लागू होने पर छत्तीसगढ़ ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं।

8. NRDA OTS योजना-2026

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के भूखंड और भवन आवंटियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी दी गई।

9. पर्यावरण कानून में संशोधन

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाया जाएगा, जिससे अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी।

10. किराया कानून में बदलाव

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे मकान मालिक और किरायेदारों के अधिकार स्पष्ट होंगे तथा किरायेदारी विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा।

11. राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम

कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से निवेश, उद्योग, शिक्षा, ऊर्जा, आवास, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलेगी, वहीं रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।