रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समितियों और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को नई गति देंगे।

 

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सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री गौरीशंकर श्रीवास तथा सदस्य के रूप में श्री देवशरण सेन की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती ममता साहू को बनाया गया है।

 

अनुसूचित जाति आयोग सहित कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां

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छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री रामलाल चौहान, उपाध्यक्ष पद पर श्री वेदराम मनहरे तथा सदस्य के रूप में श्री सौरभसिंह जागृत, श्री दुर्गा महेश्वर और श्री दयावंत धर बांधे को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

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इसी तरह छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद निषाद तथा सदस्य श्री नेतराम निषाद बनाए गए हैं।

 

शिक्षा, संस्कृत, फिल्म और विकास संस्थाओं में भी नियुक्तियां

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छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल, रायपुर के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राजपूत तथा सदस्य श्रीमती सुमन मुथा नियुक्त किए गए हैं। शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र नायक बनाए गए हैं, जबकि श्री बसंत पटेल, श्री प्रेमलाल पटेल, श्री संतोष पटेल और श्री प्रेम पटेल को सदस्य बनाया गया है।

 

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री सुधीर गौतम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में श्री मनमथ नाथ शर्मा तथा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की सदस्य श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी नियुक्त की गई हैं।

 

रायपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संस्थाओं में जिम्मेदारी

 

सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष पद पर डॉ. जे.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर श्री किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज) तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति की है।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपने अनुभव और कार्यक्षमता के बल पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

देखें आदेश की कॉपी..