छत्तीसगढ़ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव: अब नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट, रिजल्ट के 40 दिन में मिलेगा नियुक्ति पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम-2026 लागू कर दिया है। नए नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाना बताया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब किसी भी भर्ती परीक्षा के बाद वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) जारी नहीं की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को तय समय सीमा में नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा।

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अब एक बार में होगा अंतिम फैसला

नए नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के बाद मंडल सूची-ब के रूप में अंतिम आबंटन सूची जारी करेगा। यह सूची केवल विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर होगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद किसी प्रकार की प्रतीक्षा, परोक्ष या आरक्षित सूची जारी नहीं की जाएगी। यानी अभ्यर्थी का चयन अंतिम सूची में होगा या उसे अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतिम आबंटन सूची की वैधता केवल छह माह तक रहेगी।

अधिकारियों के लिए सख्त डेडलाइन तय

• भर्ती प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
• मंडल से अंतिम सूची मिलने के एक माह के भीतर दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
• दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद 10 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।
• समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
• इन प्रावधानों के बाद चयन परिणाम घोषित होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक की प्रक्रिया लगभग 40 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

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हर साल अगस्त में जारी होगा जॉब कैलेंडर

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की बात यह है कि कर्मचारी चयन मंडल अब हर वर्ष अगस्त महीने में भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के साथ प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की संभावित समय-सारणी भी शामिल होगी। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए स्पष्ट योजना बनाने में मदद मिलेगी।

आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पूरी चयन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। सूची-ब में नाम आने के बाद अभ्यर्थियों को आधार सत्यापन कराना होगा।

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अभ्यर्थियों के लिए भी कड़े नियम

• सरकार ने उम्मीदवारों के लिए भी समय सीमा तय की है।
• अंतिम सूची में नाम आने के बाद 15 दिनों के भीतर आधार प्रमाणीकरण और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
• तय समय में दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर अभ्यर्थी की दावेदारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

युवाओं को क्या होगा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने, लंबे समय तक प्रतीक्षा सूची के कारण उत्पन्न अनिश्चितता समाप्त होने और नियुक्तियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को समय पर नियुक्ति मिलेगी और विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सकेगा।

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