रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। दिसंबर में प्रस्तावित चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

इस बार प्रदेश के कुल 17 नगरीय निकायों में आम चुनाव कराए जाएंगे। इनमें बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा और रिसाली नगर निगम के अलावा पांच नगर पालिका परिषद और आठ नगर पंचायतें शामिल हैं। आयोग ने आम चुनाव और उपचुनाव के लिए महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद सहित कुल 428 पदों पर निर्वाचन की तैयारी की है। चुनाव की संभावित तारीखों के साथ ही अब राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की नजर वार्ड आरक्षण, टिकट वितरण और चुनावी रणनीति पर टिक गई है।

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टिकट के दावेदारों की बढ़ी सक्रियता, नेताओं के चक्कर काटने लगे संभावित प्रत्याशी

चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट को लेकर दावेदारों की सक्रियता बढ़ने लगी है। संभावित प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधने के साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टरों द्वारा वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद चुनावी समीकरणों को लेकर राजनीतिक दलों में मंथन तेज हो गया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही प्रशासन के सामने मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदान दलों की तैनाती, चुनाव सामग्री की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप देने की चुनौती होगी। आयोग ने जुलाई में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिसंबर में कार्यकाल पूरा करने वाले 15 नगरीय निकायों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। इसके साथ ही दो नवगठित नगर पंचायतों में भी चुनाव कराने की तैयारी है।

37 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल

नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची की गड़बड़ियां भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई हैं। दुर्ग जिले के भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगमों में कुल 37,252 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने का मामला सामने आया था। इसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। आंकड़ों के अनुसार, भिलाई में 11,339, रिसाली में 24,709 और भिलाई-चरौदा में 1,204 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने की बात सामने आई थी। शिकायतों में पता बदलने के बावजूद पुराने वार्ड में नाम बने रहने और नए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं होने जैसे मामले भी सामने आए थे। इन शिकायतों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख 19 नवंबर निर्धारित की गई है। 19 नवंबर तक नाम दर्ज कराने वाले पात्र मतदाता 20 नवंबर तक फॉर्म-क-1 जमा कर सकेंगे। इनका निराकरण 23 नवंबर को किया जाएगा। नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन से जुड़े प्रकरणों की प्रविष्टि 25 नवंबर तक पूरी होगी। इसके बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चुनावी प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

चारों नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा के सामने सत्ता की ताकत दिखाने की चुनौती

दिसंबर में होने वाले चार नगर निगमों के चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। वर्ष 2021 में जब भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव नगर निगमों में चुनाव हुए थे, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और चारों निगमों में कांग्रेस ने महापौर बनाने में सफलता हासिल की थी। वर्तमान में प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथों में है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने की चुनौती होगी, वहीं भाजपा इन निकायों में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करना चाहेगी। फिलहाल चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक बताई जा रही है। हालांकि, इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। यानी मतदाता महापौर और अपने वार्ड के पार्षद के लिए अलग-अलग मतदान करेंगे। इससे महापौर और पार्षद चुनाव के समीकरण अलग-अलग बन सकते हैं। कई वार्डों में स्थानीय प्रत्याशियों की व्यक्तिगत पकड़ भी नतीजों को प्रभावित कर सकती है।

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दुर्ग जिले के तीन निगमों पर रहेगी खास नजर, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

दुर्ग जिले के भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगमों के चुनाव पर प्रदेशभर की नजर रहेगी। यह जिला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह क्षेत्र है। ऐसे में यहां के चुनाव परिणामों को दोनों नेताओं के राजनीतिक प्रभाव और जनाधार से जोड़कर भी देखा जाएगा। वहीं भिलाई नगर निगम का चुनाव कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा विधायक रिकेश सेन के लिए भी राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा साबित हो सकता है। दोनों प्रमुख दलों के लिए इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना प्रतिष्ठा का विषय रहेगा। कुल मिलाकर, नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की संभावित घोषणा और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल पूरी तरह गरमाने की उम्मीद है। दिसंबर में होने वाले इन चुनावों में किस दल का दबदबा कायम रहेगा और किन चेहरों को जनता का समर्थन मिलेगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।