रायपुर,16 नवंबर 2026/समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही धमतरी जिले में अवैध धान के भंडारण और उपार्जन केंद्रों में अनधिकृत धान खपाने की आशंका वाले मामलों पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। किसानों की मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संदिग्ध भंडारण स्थलों की लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम घुटकेल और उमरगांव में कार्रवाई करते हुए कुल 457 बोरा-कट्टा धान जब्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं संबंधित विभागों की टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रख रही हैं।

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ड्राइवर के घर में रखा मिला 147 बोरा धान, दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्ती

संयुक्त टीम ने ग्राम घुटकेल में जांच के दौरान एक मकान में संग्रहित धान का पता लगाया। जांच में सामने आया कि संतोष खंडेलवाल द्वारा अपने ड्राइवर के घर में 147 बोरा धान रखवाया गया था। प्रारंभिक जांच में इस धान को आगामी खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्र में खपाने के उद्देश्य से संग्रहित किए जाने की आशंका व्यक्त की गई। मौके पर धान के भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने सभी 147 बोरा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी प्रकार ग्राम उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच के दौरान धान भंडारण से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच के उपरांत संयुक्त टीम ने गोदाम में रखे 310 कट्टा धान को जब्त किया। दोनों स्थानों पर हुई कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता की आशंका वाले मामलों की गंभीरता से जांच की जाएगी।

उपार्जन केंद्रों से लेकर गोदामों तक निगरानी, किसानों के हितों से समझौता नहीं

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जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ गोदामों, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा संदिग्ध भंडारण स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अवैध परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की समर्थन मूल्य धान खरीदी व्यवस्था का लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक किसानों को मिले। किसी भी स्तर पर अनधिकृत धान को किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों में बेचने की कोशिश पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि धान के संदिग्ध भंडारण, अवैध परिवहन अथवा खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वास्तविक किसानों के हितों को प्रभावित करने वाली किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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