छत्तीसगढ़ में बदलेगा सरकारी कामकाज का तरीका, 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज का तरीका बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। अब प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे प्रशासनिक कार्यों को अधिक तेज, आसान और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकें। सरकार ने प्रदेश के करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत पहले चरण में 15 हजार कर्मचारियों से होगी। प्रशिक्षण के लिए रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली बैठक हुई। इसमें सरकारी कामकाज, शिक्षा और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में एआई के उपयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पहले चरण में एनआईटी, ट्रिपलआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से 15 हजार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाकर 1.5 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाने की योजना है।

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 पहले साल स्थापित होंगी 20 डेटा लैब

एआई से जुड़े प्रयोगों और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले साल प्रदेश में 20 डेटा लैब स्थापित करेगी। इसके साथ ही पांचों संभागों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इनके संचालन और तकनीकी गतिविधियों को रायपुर स्थित एनआईटी और नया रायपुर के ट्रिपलआईटी के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा।

इस मिशन में केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भी एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और डिजिटल अध्ययन सामग्री तैयार की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में एआई से जुड़े शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान, चेयर और फैलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।

 शिक्षा से स्वास्थ्य तक सरकारी विभागों में होगा एआई का इस्तेमाल

छत्तीसगढ़ में एआई के उपयोग को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन समेत विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए नगरीय प्रशासन, सुशासन एवं अभिसरण, स्कूल शिक्षा, वित्त, जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, कौशल विकास, स्वास्थ्य और राजस्व सहित कई विभागों को शामिल किया गया है।

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बैठक में इन विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने कामकाज में एआई के इस्तेमाल की संभावनाओं पर चर्चा की। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित विभिन्न विभागों के सचिवों ने मिशन से जुड़ी कार्ययोजना पर विचार रखे। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक विभाग अपनी जरूरतों के अनुसार एआई के उपयोग की योजना तैयार करे, ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके।

 कई राज्यों में भी एआई मिशन पर काम

देश में एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में पांच साल की अवधि के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया था। इसके तहत एआई कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने, शोध, स्टार्टअप और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कई राज्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। ओडिशा ने 2025 में एआई नीति लागू कर अलग मिशन बनाया है, जबकि केरल ने भी एआई मिशन की रूपरेखा तैयार की है। राजस्थान और महाराष्ट्र ने 2026 में एआई नीतियां जारी की हैं। तमिलनाडु में एआई मिशन और उत्तर प्रदेश में एआई सिटी विकसित करने की योजना है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले साल 20 डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।

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