बिलासपुर। जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पांच महीने बाद भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के निर्देश के बावजूद वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप से शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। इसका असर वेतन प्रक्रिया पर भी पड़ा है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा नवंबर माह का वेतन वीएसके ऐप में दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर बनाने का दावा किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। आखिरकार शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन पुराने तरीके से शाला उपस्थिति पंजी के आधार पर ही तैयार किया गया।

दरअसल, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने का निर्णय लिया था। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) ऐप तैयार किया गया। निर्देश के मुताबिक सभी शिक्षकों को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर स्कूल पहुंचने पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी थी। इसका उद्देश्य स्कूलों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही उपस्थिति और वेतन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था।

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हालांकि, जिले में पांच महीने बीतने के बाद भी यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकी है। अक्टूबर माह में डीपीआई ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले जिले के 33 शिक्षकों की सूची भेजी थी। साथ ही डीईओ को संबंधित शिक्षकों के मामलों की 15 दिनों के भीतर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जा सके। इसके बाद डीईओ संदीप पाण्डेय ने नवंबर माह का वेतन वीएसके ऐप के माध्यम से तैयार कराने का दावा किया था, लेकिन विभाग इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया।

नेटवर्क और सर्वर की समस्या बनी बाधा

ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी परेशानी तकनीकी बाधाएं बन रही हैं। ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में नेटवर्क की समस्या, सर्वर का धीमा चलना और जीपीएस लोकेशन सही तरीके से दर्ज नहीं होना शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कई जगह ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में दिक्कत आ रही है। इसके चलते ऑनलाइन अटेंडेंस का आंकड़ा लगातार प्रभावित हो रहा है।

भौतिक उपस्थिति पंजी पर ही निर्भर विभाग

डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिले के अधिकांश स्कूलों में अब भी पारंपरिक शाला उपस्थिति पंजी के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन तैयार किया जा रहा है। तकनीकी खामियों और सभी शिक्षकों का ऐप में पंजीयन पूरा नहीं होने के कारण डिजिटल व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। ऐसे में विभाग के दावों और जमीनी स्थिति के बीच अंतर साफ नजर आ रहा है।

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80 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ रहा ऑनलाइन अटेंडेंस का आंकड़ा

लोक शिक्षण संचालनालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले में वीएसके ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति का आंकड़ा 80 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शेष 15 से 20 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारी अब भी इस व्यवस्था से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। शिक्षा विभाग गूगल शीट के माध्यम से ऐप का उपयोग नहीं करने वाले और अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की निगरानी कर रहा है। इसके लिए डीईओ से जवाब-तलब भी किया जा रहा है।

इसके बावजूद शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। साफ है कि डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने से पहले सभी शिक्षकों का पंजीयन सुनिश्चित करने और तकनीकी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक वीएसके ऐप के आधार पर वेतन तैयार करने की योजना को पूरी तरह लागू करना विभाग के लिए चुनौती बना रहेगा।

 

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