दो महीने से खाली पीएससी अध्यक्ष का पद, अटकी चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) में करीब दो महीने बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अध्यक्ष का पद खाली होने से आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा असर राज्य सेवा परीक्षा-2025 के चयनित अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है, जो नियुक्ति में देरी को लेकर नाराज हैं। वहीं, शासन के अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी अटक गई है। इस स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर जल्द नियुक्ति की मांग की है।

पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल 8 सितंबर 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद से आयोग को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। फिलहाल पीएससी में तीन सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा, सरिता उइके और संतकुमार नेताम कार्यरत हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इसके बावजूद अब तक किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है।

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प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज

पीएससी अध्यक्ष जैसे संवैधानिक महत्व के पद पर नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इस पद के लिए कई नामों पर विचार और लॉबिंग की खबरें हैं, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। जानकारों के मुताबिक, आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में अध्यक्ष और एक सदस्य का पद रिक्त बताया जा रहा है। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। कोरम के अभाव में साक्षात्कार बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है। इसका असर चयन प्रक्रिया के साथ ही विभागीय पदोन्नति संबंधी कार्यों पर भी पड़ रहा है।

दिसंबर तक नियुक्ति नहीं हुई तो बढ़ सकती है परेशानी

अधिकारी-कर्मचारियों को आशंका है कि यदि दिसंबर तक पीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, तो पदोन्नति की प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है। यहां तक कि उन्हें नए सिरे से गोपनीय चरित्रावली (सीआर) प्रस्तुत करने की नौबत भी आ सकती है। इससे पहले ही पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है।

दो पदों पर नियुक्ति की तैयारी

भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार पीएससी में अध्यक्ष और सदस्य, दोनों पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर रही है। आमतौर पर इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले संगठन और सरकार के बीच समन्वय से लिए जाते हैं। हालांकि, फिलहाल भाजपा संगठन की ओर से इस मामले में सक्रियता नजर नहीं आ रही है। प्रदेशाध्यक्ष किरण देव और नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री (संगठन) कर्मवीर सिंह की ओर से भी कोई स्पष्ट राय सामने नहीं आई है।

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ऐसे में अध्यक्ष और सदस्य पद के दावेदारों के बीच हलचल तेज है। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कई संभावित दावेदार नियुक्ति की उम्मीद में दिल्ली तक संपर्क साध रहे हैं।

आईएएस और रिटायर्ड आईएफएस के नामों की चर्चा

सूत्रों के अनुसार, पीएससी अध्यक्ष पद के लिए हिमाचल प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी के नाम की चर्चा चल रही है। वहीं, एक सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी को लेकर भी सत्ताधारी दल के नेताओं की रुचि बताई जा रही है। इसके अलावा आयोग के सदस्य पद पर राजनीतिक नियुक्ति कराने के लिए भी एक लॉबी सक्रिय है।

फिलहाल कई नामों पर चर्चाओं और दावेदारों की सक्रियता के बावजूद नियुक्ति को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी का खामियाजा जहां परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, वहीं पदोन्नति की राह देख रहे अधिकारी-कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।

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