बिलासपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने के लिए खाद्य विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नवंबर माह से जिले में उपभोक्ताओं को स्मार्ट पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। शासन स्तर पर नए राशन कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को फिलहाल उनके नए राशन कार्ड नंबर की जानकारी नहीं है। ऐसे में शुरुआती चरण में आधार नंबर के जरिए राशन कार्ड की पहचान की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत राशन दुकानों में लगी पॉस (POS) मशीन में उपभोक्ता का आधार नंबर दर्ज करते ही संबंधित राशन कार्ड का नंबर, परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से पहली बार उपभोक्ता के नए राशन कार्ड का विवरण मशीन में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आगामी महीनों में नए स्मार्ट राशन कार्ड नंबर के आधार पर ही खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

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जिले में पीडीएस को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खाद्य विभाग का मानना है कि नई प्रणाली से राशन वितरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड नंबर की जानकारी नहीं होने से होने वाली परेशानी भी दूर होगी।

 वन नेशन वन राशन कार्ड की राह होगी आसान

स्मार्ट पीडीएस की नई व्यवस्था को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके तहत राशन कार्ड का विवरण आधार से जुड़ा रहेगा और पॉस मशीन के माध्यम से उपभोक्ता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में पात्र उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

आधार आधारित पहचान से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ने और एक ही परिवार के नाम पर दोहरे लाभ की आशंका कम होने की उम्मीद है। साथ ही राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों का रिकॉर्ड एकीकृत होने से वितरण प्रणाली की निगरानी भी अधिक प्रभावी हो सकेगी।

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 स्मार्ट पीडीएस के लिए महत्वपूर्ण कदम

खाद्य विभाग के अनुसार, आधार के माध्यम से राशन कार्ड की पहचान और नए कार्ड का विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया स्मार्ट पीडीएस के सुचारू संचालन के लिए अहम है। इससे उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड नंबर की जानकारी नहीं होने के बावजूद शुरुआती चरण में राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी।

अमृत कुजूर, खाद्य नियंत्रक ने बताया कि आधार के माध्यम से राशन कार्ड की पहचान जुड़ने के बाद उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड एकीकृत होगा। यह वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 

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