हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक निलंबित

बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षिका की पेंशन संबंधी समस्या का निराकरण नहीं करने पर राज्य शासन ने शिक्षा विभाग के एक सहायक संचालक को निलंबित कर दिया है। अधिकारी को दो माह पहले मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय से संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय, बिलासपुर में स्थानांतरित किया गया था। अब उनके मुंगेली डीईओ कार्यालय में कार्यकाल के दौरान हुई लापरवाही को लेकर शासन ने कार्रवाई की है।

मामला मुंगेली की सेवानिवृत्त शिक्षिका राजेश्वरी त्रिपाठी की पेंशन से जुड़ा है। उन्हें लंबे समय से पेंशन भुगतान नहीं हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों के समक्ष कई बार आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार के भरण-पोषण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पेंशन का निराकरण

विभागीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर राजेश्वरी त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए पेंशन प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया। इसके बावजूद पेंशन संबंधी समस्या जस की तस बनी रही।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से परेशान शिक्षिका ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को उपस्थित होने के निर्देश दिए। मामले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

 हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने लिया एक्शन

पेंशन प्रकरण के निराकरण में देरी और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। इसके बाद राज्य शासन ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। अधिकारी को दो माह पहले मुंगेली डीईओ कार्यालय से संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय, बिलासपुर में स्थानांतरित किया गया था।

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शासन की इस कार्रवाई को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन संबंधी समस्या के निराकरण में लापरवाही के मामले में सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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