1800 करोड़ के फर्जीवाड़े की जांच में नया मोड़, IPS राहुल बंसल पर 1 करोड़ घूस मांगने का आरोप

अंबिकापुर। महज 21 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी की जांच से शुरू हुआ मामला अब करीब 1800 करोड़ रुपये के कथित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फर्जीवाड़े तक पहुंच गया है। इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे साइबर थाना सरगुजा के नोडल अधिकारी और प्रशिक्षु आईपीएस राहुल बंसल तथा उनकी टीम पर अब एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि, रिश्वत के आरोप और वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस की तकनीकी टीम को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के सुराग मिले। बताया गया कि महज चार महीने के रिकॉर्ड के विश्लेषण में करीब 1800 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन सामने आए। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और कथित साइबर नेटवर्क के क्रिप्टोकरेंसी तथा हवाला कनेक्शन की पड़ताल शुरू हुई।

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क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क से विदेश तक पहुंच रही थी रकम

जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, साइबर गिरोह पर आम लोगों से ठगी गई रकम को शेल कंपनियों और कथित हवाला नेटवर्क के जरिए अलग-अलग खातों में घुमाने का आरोप है। इसके बाद रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश में बैठे कथित संचालकों तक पहुंचाए जाने की आशंका जताई गई है।

पुलिस की तकनीकी जांच में डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिले डेटा के विश्लेषण के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े कई संदिग्ध लेन-देन और कड़ियों का पता चलने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां अब इन वित्तीय लेन-देन, कंपनियों और कथित हवाला नेटवर्क के बीच संबंधों की पड़ताल कर रही हैं।

1800 करोड़ के मामले के बीच रिश्वत के आरोप से बढ़ा विवाद

मामले में सबसे बड़ा सवाल अब एक करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के आरोप को लेकर उठ रहा है। पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोप और वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच होना बाकी है। वहीं, दूसरी ओर 1800 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय नेटवर्क की जांच भी आगे बढ़ रही है।

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ऐसे में यह पूरा प्रकरण अब जांच एजेंसियों और न्यायालय के सामने दो अलग-अलग पहलुओं के साथ मौजूद है—एक ओर कथित बड़े साइबर-हवाला नेटवर्क की जांच और दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप।

विशेष अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया

मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया अब दिल्ली की विशेष अदालत तक पहुंच चुकी है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की ओर से कथित हवाला कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों और वायरल ऑडियो की वैधानिकता व विश्वसनीयता भी न्यायिक जांच के दायरे में है।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने के बजाय जांच और अदालत के फैसले का इंतजार करना जरूरी है। न्यायालय का निर्णय ही इस पूरे विवाद में अंतिम कानूनी निष्कर्ष तय करेगा।

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बंसल बोले- न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा

पूरे विवाद के बीच प्रशिक्षु आईपीएस राहुल बंसल ने संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला विशेष अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस समय व्यक्तिगत तौर पर कोई विस्तृत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्यायालय निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगा।

इस पूरे प्रकरण में अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई, कथित 1800 करोड़ रुपये के वित्तीय नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य और पुलिस अधिकारियों पर लगे एक करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप—तीनों पर न्यायिक प्रक्रिया की नजर है। आने वाले समय में जांच और अदालत की कार्यवाही से ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों के पीछे वास्तविकता क्या है।

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