70 एकड़ जमीन पर विवाद से अटके गरीबों के आशियाने, नायब तहसीलदार के आदेश पर उठे सवाल

बिलासपुर। शहर से लगे ग्राम पंचायत ठेका में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। भू-स्वामी योजना के तहत करीब 70 एकड़ जमीन के मालिक की आपत्ति पर स्थगन आदेश जारी होने के बाद नायब तहसीलदार ने पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों का निर्माण रोकने को कहा है। इससे आवास निर्माण प्रभावित हुआ है। मामले से परेशान मां-बेटी ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

सरकारी आबादी की जमीन पर वर्षों से कब्जे का दावा

ठेका निवासी अंबालिका सिंह और विमला सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव के खसरा नंबर 41/22 और 41/26 की जमीन सरकारी आबादी की है। उनका दावा है कि इस जमीन पर उनका कई वर्षों से कब्जा है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि मंजूर की थी।

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किस्त नहीं मिलने से अधूरा रह गया था मकान

शिकायत के अनुसार, मकान का निर्माण वर्ष 2023-24 में शुरू हुआ था। पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त की राशि नहीं मिली, जिसके चलते निर्माण कार्य रोकना पड़ा और मकान अधूरा रह गया। बाद में पंचायत की ओर से दूसरी किस्त जारी किए जाने के बाद उन्होंने दोबारा निर्माण शुरू किया।

स्थगन आदेश के बाद निर्माण पर रोक

इसी बीच भू-स्वामी योजना के तहत करीब 70 एकड़ जमीन के मालिक की आपत्ति पर स्थगन आदेश जारी होने के बाद नायब तहसीलदार ने पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण रोकने के निर्देश दिए। इससे अंबालिका सिंह और विमला सिंह की परेशानी बढ़ गई है।

मां-बेटी ने नायब तहसीलदार की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। उन्होंने मामले की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवास निर्माण से जुड़ी समस्या का समाधान करने की मांग की है। अब मामले में प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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