रायपुर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन में अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन भी मैदान में उतरने जा रहा है। फेडरेशन ने 18 नवंबर को प्रदेशभर में एक दिवसीय प्रांतव्यापी आंदोलन और आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। इस आंदोलन के जरिए कर्मचारी संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करने की तैयारी की है।

फेडरेशन के इस फैसले से प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलने के संकेत हैं। आंदोलन में विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे। पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन के साथ ही शासकीय कर्मचारियों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें…
छठ महापर्व पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कुनकुरी वासियों को दी 15.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
छठ महापर्व पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कुनकुरी वासियों को दी 15.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर, 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

पटवारियों के समर्थन में एकजुट होंगे कर्मचारी-अधिकारी

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की बैठक में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में राजस्व पटवारी संघ की मांगों और जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चर्चा की गई। इसके बाद पटवारी संघ के समर्थन में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। फेडरेशन का मानना है कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समय पर निराकरण होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 18 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आक्रोश रैली और आंदोलन के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की जाएगी।

3 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग

आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा शासकीय कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) का लाभ देना है। फेडरेशन की मांग है कि लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता कर्मचारियों का महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार है। इसका लाभ समय पर मिलना चाहिए। बैठक में इस मांग को लेकर भी शासन के समक्ष आवाज बुलंद करने पर सहमति बनी।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा और तेज

फेडरेशन ने शासन को चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र सकारात्मक निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन के अगले चरण में एक दिवसीय प्रांतव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 18 नवंबर का आंदोलन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन और पटवारी संघ की मांगों पर शासन की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है।

ये खबर भी पढ़ें…
धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो गांवों से 457 कट्टा धान जब्त
धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो गांवों से 457 कट्टा धान जब्त
रायपुर,16 नवंबर 2026/समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही धमतरी जिले में अवैध धान के भंडारण और...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.