नई दिल्ली। NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए छह सदस्यीय हाईपावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे।

प्रधानमंत्री ने रविवार शाम करीब 7 बजे इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो संदेश में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे आज जेल में हैं। सरकार ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की है और संसद में परीक्षा संबंधी अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून भी लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब केवल दोषियों को सजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की हाईपावर टास्क फोर्स गठित की गई है, जो परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सुझाव देगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर और मजबूत होगा।

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