बिलासपुर। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। एलाइंस एयर के विमानों के मेंटेनेंस में जाने के कारण रविवार को दिल्ली-प्रयागराज-बिलासपुर और बिलासपुर-दिल्ली की सीधी उड़ान रद्द कर दी गई। इससे यात्रियों को अचानक अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ी। इससे पहले भी इस रूट की उड़ान रद्द हो चुकी है।

बार-बार उड़ानों के रद्द होने और शेड्यूल में अंतिम समय पर बदलाव से बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में असुविधा बढ़ रही है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का कहना है कि हवाई यात्रा का प्रमुख उद्देश्य समय की बचत और निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंचना है, लेकिन लगातार उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों का भरोसा कमजोर हो रहा है।

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मेंटेनेंस के कारण संचालन प्रभावित

समिति के अनुसार एलाइंस एयर के पास कुल 20 एटीआर विमान हैं, लेकिन मेंटेनेंस संबंधी समस्याओं के कारण कई विमानों का संचालन प्रभावित है। पिछले महीने बिलासपुर में टायर फटने की घटना के बाद भी विमान को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। इसके अलावा दो अन्य विमान भी मेंटेनेंस में भेजे गए हैं।

समिति का कहना है कि विमानों की उपलब्धता प्रभावित होने का सीधा असर बिलासपुर की हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। अनियमित उड़ानों और अचानक कैंसिलेशन से यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने के साथ अतिरिक्त समय और खर्च भी उठाना पड़ रहा है।

नियमित उड़ानों की मांग को लेकर महाधरना जारी

बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार और नियमित हवाई सेवाओं की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना शनिवार को भी जारी रहा। धरने में अनिल गुलहरे, बद्री यादव, शिरीष कश्यप, ऋषि राज गौतम, विभूति भूषण गौतम, चित्रकांत श्रीवास, प्रकाश बहरानी, समीर अहमद बबला, देवेंद्र सिंह ठाकुर, संतोष पीपलवा, मजहर खान, राघवेंद्र सिंह ठाकुर, डॉ. प्रदीप राही, महेश दुबे, टाटा राशिद बख्श, केशव गोरख, अमर बजाज, रणजीत सिंह खनूजा, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग शामिल हुए।

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 टेंडर जारी करे राज्य सरकार : समिति

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से हवाई सेवाओं के संचालन के लिए दी जा रही सरकारी सब्सिडी को लेकर ओपन टेंडर की मांग की है। समिति का कहना है कि केवल एक एयरलाइन पर निर्भरता के बजाय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अन्य एयरलाइंस को भी सेवा संचालन का अवसर मिलना चाहिए।

समिति के मुताबिक, जिन एयरलाइंस के पास एटीआर विमान उपलब्ध हैं, वे ओपन टेंडर में हिस्सा लेकर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प और नियमित हवाई सेवा मिलने की संभावना रहेगी।

समिति ने वित्त एवं विमानन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। साथ ही अधिकारियों से रायपुर और बिलासपुर के बीच किसी भी तरह के पारंपरिक प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की है।

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