नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद तेज हो गया है। चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—द्वारा पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर बहस तेज हुई है।

इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर देशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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CJP ने अपनी मांगों में CEC के इस्तीफे के अलावा उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने और आगामी चुनावों को फिलहाल स्थगित करने की मांग रखी है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि 48 घंटे की समयसीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो देशभर में विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

14 आपत्तियों की रिपोर्ट से बढ़ा विवाद

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 मौकों पर चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनावी डेटा के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ आपत्तियों में दोनों आयुक्तों ने फैसलों की जानकारी या उनकी मंजूरी से जुड़े सवाल उठाए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन खबरों के बाद आधिकारिक तौर पर कहा कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं। आयोग ने मतभेदों को सामान्य विचार-विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।

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CEC के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग

विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को पत्र लिखकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है। पत्र में चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय स्वरूप और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया है।

इस तरह चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्ट, CJP का 48 घंटे का अल्टीमेटम और CEC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।

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