1076 पर शिकायतों के समाधान में गड़बड़ी, तीन अधीक्षण अभियंता समेत 13 अधिकारियों को नोटिस

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM हेल्पलाइन) 1076 पर दर्ज लोगों की शिकायतों का समाधान किए बिना उन्हें बंद करना लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को भारी पड़ गया है। विभाग ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें तीन अधीक्षण अभियंता, पांच कार्यपालन अभियंता और पांच अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर विभाग के सचिव के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है।

समीक्षा में सामने आई लापरवाही

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लोक निर्माण विभाग ने अगस्त और सितंबर में पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की थी। इस दौरान सामने आया कि कई शिकायतों को एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर पर्याप्त जानकारी दर्ज किए बिना ही बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने शिकायतों को बंद करते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि संबंधित समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई। कई मामलों में शिकायतों के निराकरण से जुड़ी जरूरी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने इसे कार्य में लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। विभाग का मानना है कि शिकायतों को बिना वास्तविक समाधान और पर्याप्त जानकारी के बंद करने से लोगों की समस्याएं बनी रहती हैं। साथ ही, पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण के आंकड़े भी वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते।

तीन स्तरों पर अधिकारियों को नोटिस

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एल-1 स्तर: राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी अतुल राज पेगवार, बेमेतरा के राजेश कुमार बाजपेयी, पेंड्रा के जगदीश प्रसाद, सेतु उप संभाग दुर्ग के अशोक कुमार हरियाले और पाटन की सोनल ढालेन्द्र को नोटिस जारी किया गया है।

एल-2 स्तर: बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता केशव प्रसाद लहरे, कोरबा के घासीराम जांगड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर के रोशन कुमार साहू, सारंगढ़ के प्यारे लाल पैकरा और कांकेर की प्रज्ञा नंद को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

एल-3 स्तर: मंडल क्रमांक-2 रायपुर के अधीक्षण अभियंता डीके नेताम, दुर्ग मंडल की अर्पणा चौरपगार और राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल बिलासपुर के महादेव लहरे को नोटिस जारी किया गया है।

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