धान खरीदी में अब सिर्फ मात्रा नहीं, व्यवस्थाओं पर भी जोर; इंसेंटिव के लिए एल-4 और एल-5 ग्रेडिंग जरूरी

बिलासपुर। धान खरीदी में अब समितियों के लिए केवल अधिक मात्रा में धान का उपार्जन करना ही पर्याप्त नहीं होगा। खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं, बुनियादी सुविधाओं और किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर भी समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा। शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ग्रेडिंग आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था पर जोर दिया है। इसके तहत निर्धारित मानकों पर खरा उतरकर एल-4 और एल-5 ग्रेडिंग हासिल करने वाली समितियां ही इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि की पात्र होंगी।

अगले माह से खरीफ सीजन 2026-27 की धान खरीदी शुरू होने की संभावना के मद्देनजर जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन और सहकारी समितियां खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। बिलासपुर जिले में इस बार 130 समितियों के अंतर्गत लगभग 477 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इतने बड़े नेटवर्क में खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना प्रशासन के साथ समितियों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी होगी।

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35 बिंदुओं पर होगा खरीदी केंद्रों का मूल्यांकन

धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं का आकलन 35 निर्धारित बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। इन मानकों के जरिए केंद्रों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, व्यवस्थाओं और किसानों के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा होगी। बेहतर ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समितियों को तय मापदंडों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। एल-4 और एल-5 ग्रेडिंग हासिल करना समितियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के आधार पर वे प्रोत्साहन राशि पाने की पात्र बनेंगी।

तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों ने दिए निर्देश

16 अक्टूबर को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभा कक्ष में धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा और नोडल अधिकारी आशीष दुबे ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार, निर्धारित मानकों का पालन और बेहतर ग्रेडिंग हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

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