रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और रोजगार के क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सरकारी सेवकों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

अब राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवक, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिक अन्य सरकारी सेवाओं तथा उच्च पदों के लिए 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित थी। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बेहतर पदों और सेवाओं के लिए अवसर मिलेगा।

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युवाओं के लिए 500 करोड़ का मुख्यमंत्री स्टार्टअप-निपुण मिशन

कैबिनेट ने राज्य में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 उभरती प्रौद्योगिकी लैब और 5 इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता और औपचारिक रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ बनेगा प्रमुख निर्यात केंद्र

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करना है। नीति के तहत निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जाएगा।

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इसके साथ ही निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।

नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

नवा रायपुर के ग्राम तेंदुआ में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया है।

करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में हर साल 1000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालिक और 3000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित कौशल सीखने के नए अवसर मिलेंगे।

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दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन

बैठक में दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तिरुडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। इससे न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और बेहतर अधोसंरचना विकसित करने में मदद मिलेगी।

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