छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम ।  रायपुर/-

शासकीय कर्मचारियों के बीच पेंशन स्कीम के चयन को लेकर उपजे टेंशन को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब हर विभाग में पेंशन सेल गठित करेंगी। 

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इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों के लिए आदेश जारी किया है। कहा गया है कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन सेल का गठन कर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।

दरअसल शासकीय सेवकों को नई या पुरानी पेंशन में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए सरकार ने 24 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन इस अवधि में सभी शासकीय सेवक विकल्प नहीं चुन पाए थे। राज्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करने के बाद सरकार ने एक बार फिर अपने सेवकों को मौका दिया है कि वे नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) या पुरानी पेंशन योजना में किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। इस विकल्प को लेकर कर्मी भारी असमंजस में थे। हालांकि अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अधिकतर ने पुरानी पेंशन योजना को चुना है।

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