डेस्क/- 

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा सकती है। जिसके बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका लाभ केंद्र के अधीनस्थ कार्यरत एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को होगा।

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दरअसल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है. ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई- आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गयी थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है. लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है. मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.

क्या होता है महंगाई भत्ता

DA सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जीवन यापन समायोजन भत्ता है. इसका कैलकुलेशन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के प्रतिशत के रूप में किया जाता है. केंद्र ने बीते साल दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी.

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