कोल लेवी केस में देवेंद्र यादव को EOW का नोटिस: रायपुर की विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित करीब 540 करोड़ रुपए के कथित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने नोटिस जारी किया है। EOW ने उन्हें 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे रायपुर की विशेष अदालत में पेश होने के लिए कहा है। जांच एजेंसी मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश करने की प्रक्रिया में है।

इससे पहले सितंबर के अंतिम सप्ताह में देवेंद्र यादव से रायपुर स्थित EOW कार्यालय में दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, पूछताछ का एक आधार कथित तौर पर सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी जांच के दौरान मिली डायरी और उसमें दर्ज लेन-देन की जानकारी है। हालांकि, देवेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

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15 जुलाई 2020 से शुरू हुई कथित वसूली

जांच एजेंसियों के अनुसार, मामले की शुरुआत 15 जुलाई 2020 से हुई। उस समय कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑनलाइन अनुमति व्यवस्था में बदलाव कर मैन्युअल प्रक्रिया शुरू की गई थी। आरोप है कि इसी बदलाव के बाद कोयला कारोबारियों और परिवहनकर्ताओं से प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली का रास्ता तैयार हुआ।

जांच के मुताबिक, जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच इस व्यवस्था के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए की कथित अवैध वसूली हुई। रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर समेत कोयला उत्पादक जिलों में इस व्यवस्था के संचालित होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हालिया आदेशों में भी जांच एजेंसी के इन आरोपों और 15 जुलाई 2020 के आदेश का उल्लेख किया गया है।

सूर्यकांत तिवारी की डायरी में सामने आया नाम

जांच एजेंसियों के अनुसार, मामले के प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी जांच के दौरान डायरी और अन्य दस्तावेज मिले थे। इनमें कथित तौर पर पैसों के लेन-देन का विवरण दर्ज था। इसी जांच के दौरान देवेंद्र यादव का नाम सामने आने के बाद उनसे पूछताछ की गई।

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जांच एजेंसी का आरोप है कि कथित तौर पर अवैध तरीके से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी खर्च और संपत्तियां खरीदने में किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में भी करीब 540 करोड़ रुपए की कथित अवैध वसूली और रकम के एक हिस्से के नेताओं तथा अधिकारियों तक पहुंचने का दावा किया गया था।

2024 में EOW ने दर्ज किया था मामला

जांच के अनुसार, ऑनलाइन व्यवस्था में बदलाव के बाद कोयला परिवहन की अनुमति के लिए खनन कार्यालय से मैन्युअल मंजूरी लेना जरूरी हो गया था। आरोप है कि इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कथित अवैध वसूली के लिए किया गया। कारोबारियों पर निर्धारित शुल्क के अलावा 25 रुपए प्रति टन देने का दबाव बनाने का भी आरोप है।

इस मामले में EOW ने जनवरी 2024 में अपराध दर्ज किया था। प्रकरण में तत्कालीन अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक लोगों समेत कई लोगों के नाम सामने आए। देवेंद्र यादव का नाम भी आरोपियों में शामिल किया गया है। अब EOW जांच पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है।

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