रायपुर। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने अपनी एकसूत्रीय मांग को लेकर रायपुर के तूता धरना स्थल पर सत्याग्रह आंदोलन किया। प्रदेशभर से पहुंचे करीब 5 हजार शिक्षक एलबी संवर्ग ने नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन समेत सभी देय लाभ दिए जाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की।

1998 से सेवा गणना की मांग

संघ की प्रमुख मांग है कि वर्ष 1998 से नियुक्त एलबी संवर्ग के शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि से की जाए। संगठन का कहना है कि वर्तमान में शासन वर्ष 2018 में हुए शासकीयकरण को सेवा की शुरुआत मान रहा है, जबकि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति इससे काफी पहले हो चुकी थी।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोनी ने बताया कि मांग को लेकर संगठन की ओर से समय-समय पर मंत्री, विधायक, सांसद और शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। संघ ने 8 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की पूर्व सेवा को पेंशन लाभ के लिए गणना में शामिल किए जाने का आधार मौजूद है।

पुरानी पेंशन समेत सभी लाभ देने की मांग

संघ के अनुसार, वर्ष 1998-99 में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद वर्ष 2001 में नियमितीकरण और वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीयकरण किया गया। संगठन का तर्क है कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूर्व सेवा की गणना करते हुए पुरानी पेंशन समेत अन्य देय लाभ दिए जाने चाहिए।

सेवानिवृत्त शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर चिंता

संगठन ने कहा कि 1998-99 में नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए कई शिक्षक वर्तमान में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। संघ ने आशंका जताई कि यदि पूर्व सेवा अवधि को मान्यता नहीं दी गई तो वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को भी भविष्य में पेंशन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंदोलन के दौरान शिक्षकों ने शासन से उनकी मांग पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

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